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फाइबर फैक्ट्री पर संयुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई, प्रबंधन की गुजारिश भी नहीं आई काम

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वन भूमि पर चला प्रशासन का बुलडोजर, 3.44 हेक्टेयर अतिक्रमण मुक्त : फाइबर फैक्ट्री पर संयुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई, प्रबंधन की गुजारिश भी नहीं आई काम

Abid Hussain

Fri, Jun 5, 2026


■■ वन भूमि पर चला प्रशासन का बुलडोजर, 3.44 हेक्टेयर अतिक्रमण मुक्त

■■ फाइबर फैक्ट्री पर संयुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई, प्रबंधन की गुजारिश भी नहीं आई काम

खटीमा। वन विभाग की भूमि पर किए गए अवैध कब्जे के खिलाफ शुक्रवार को प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की। संयुक्त टीम ने फाइबर फैक्ट्री के कब्जे से 3.44 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री के बॉयलर को जाने वाली विद्युत आपूर्ति बंद कर दी गई, जिससे उत्पादन गतिविधियां प्रभावित हो गईं।

वन विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जेसीबी मशीनों के जरिए अतिक्रमित क्षेत्र का सीमांकन किया गया तथा नाली खोदकर वन भूमि को अलग चिह्नित कर दिया गया। पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी एवं ड्रोन कैमरे से निगरानी भी की गई।

अचानक हुई इस कार्रवाई से फैक्ट्री प्रबंधन में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। फैक्ट्री प्रशासक ने अधिकारियों से बिजली आपूर्ति न काटने और कुछ समय देने का अनुरोध किया, लेकिन वन विभाग ने नियमों का हवाला देते हुए किसी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया।

वन विभाग की एसडीओ संचिता वर्मा ने बताया कि फैक्ट्री प्रबंधन को पहले भी कई नोटिस जारी कर स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन निर्धारित समयावधि में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद प्रशासनिक एवं पुलिस बल की सहायता से संयुक्त अभियान चलाकर वन भूमि को कब्जामुक्त कराया गया।

उन्होंने स्पष्ट किया कि फैक्ट्री परिसर के आसपास वन विभाग की जितनी भी भूमि पर अवैध कब्जा पाया जाएगा, उसे चरणबद्ध तरीके से हटाकर विभाग के अधिकार में लिया जाएगा।

वहीं फैक्ट्री प्रशासक जे.सी. पाठक ने कंपनी का पक्ष रखते हुए कहा कि वर्ष 2024 में कंपनी का स्वामित्व परिवर्तन हुआ था और वर्तमान प्रबंधन को इस भूमि विवाद की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि कंपनी प्रशासनिक कार्रवाई में पूरा सहयोग कर रही है तथा वन संरक्षण के हित में वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर भी विचार करने को तैयार है।

समाचार लिखे जाने तक वन विभाग द्वारा भूमि को पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया जारी थी। कार्रवाई के दौरान एसडीओ संचिता वर्मा, वन क्षेत्राधिकारी हरेंद्र सिंह बिष्ट, आर.एस. मनराल, मनोज कुमार पांडे सहित वन विभाग, पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे।

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