मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण कर दिया हरियाली बढ़ाने का संदेश खटीमा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोहियाहेड स्थित हेलीपैड एवं कैंप कार्यालय में आमजन और जनप्रतिनिधियों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और प्रशासन को संवेदनशीलता के साथ कार्य करना चाहिए। जनसुनवाई के उपरांत उन्होंने कैंप कार्यालय परिसर में पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी देखभाल और संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अधिक से अधिक फलदार एवं छायादार पौधे लगाने का आह्वान किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी नितिन भदोरिया ने जानकारी दी कि जनपद में विशेष अभियान के तहत लगभग चार लाख पौधों का रोपण किया जाएगा। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्या, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, मोहनी पोखरिया, पूर्व विधायक डॉ प्रेम सिंह राणा, भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश भट्ट, रमेश जोशी, अमित कुमार पांडे, रनदीप पोखरिया, भवानी भंडारी, पंकज सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, अपर जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा, उप जिलाधिकारी गौरव पांडे सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।

■■ वन भूमि पर चला प्रशासन का बुलडोजर, 3.44 हेक्टेयर अतिक्रमण मुक्त ■■ फाइबर फैक्ट्री पर संयुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई, प्रबंधन की गुजारिश भी नहीं आई काम खटीमा। वन विभाग की भूमि पर किए गए अवैध कब्जे के खिलाफ शुक्रवार को प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की। संयुक्त टीम ने फाइबर फैक्ट्री के कब्जे से 3.44 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री के बॉयलर को जाने वाली विद्युत आपूर्ति बंद कर दी गई, जिससे उत्पादन गतिविधियां प्रभावित हो गईं। वन विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जेसीबी मशीनों के जरिए अतिक्रमित क्षेत्र का सीमांकन किया गया तथा नाली खोदकर वन भूमि को अलग चिह्नित कर दिया गया। पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी एवं ड्रोन कैमरे से निगरानी भी की गई। अचानक हुई इस कार्रवाई से फैक्ट्री प्रबंधन में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। फैक्ट्री प्रशासक ने अधिकारियों से बिजली आपूर्ति न काटने और कुछ समय देने का अनुरोध किया, लेकिन वन विभाग ने नियमों का हवाला देते हुए किसी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया। वन विभाग की एसडीओ संचिता वर्मा ने बताया कि फैक्ट्री प्रबंधन को पहले भी कई नोटिस जारी कर स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन निर्धारित समयावधि में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद प्रशासनिक एवं पुलिस बल की सहायता से संयुक्त अभियान चलाकर वन भूमि को कब्जामुक्त कराया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि फैक्ट्री परिसर के आसपास वन विभाग की जितनी भी भूमि पर अवैध कब्जा पाया जाएगा, उसे चरणबद्ध तरीके से हटाकर विभाग के अधिकार में लिया जाएगा। वहीं फैक्ट्री प्रशासक जे.सी. पाठक ने कंपनी का पक्ष रखते हुए कहा कि वर्ष 2024 में कंपनी का स्वामित्व परिवर्तन हुआ था और वर्तमान प्रबंधन को इस भूमि विवाद की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि कंपनी प्रशासनिक कार्रवाई में पूरा सहयोग कर रही है तथा वन संरक्षण के हित में वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर भी विचार करने को तैयार है। समाचार लिखे जाने तक वन विभाग द्वारा भूमि को पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया जारी थी। कार्रवाई के दौरान एसडीओ संचिता वर्मा, वन क्षेत्राधिकारी हरेंद्र सिंह बिष्ट, आर.एस. मनराल, मनोज कुमार पांडे सहित वन विभाग, पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे।

उत्तराखंड का बताने वाला 10 वर्षीय बालक बिहार पुलिस को मिला, पहचान कराने की अपील एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की पहल, बच्चे के परिजनों की तलाश जारी बनबसा। बिहार पुलिस को एक लगभग 10 वर्षीय बालक मिला है, जिसकी पहचान अंश कुमार पुत्र अजीत कुमार के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान बालक स्वयं को उत्तराखंड का निवासी बता रहा है, लेकिन अभी तक उसके परिजनों अथवा सही पते की पुष्टि नहीं हो सकी है। मामले को गंभीरता से लेते हुए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल बनबसा चंपावत द्वारा बच्चे की पहचान और उसके परिवार तक पहुंचने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस एवं संबंधित विभागों ने आमजन से सहयोग की अपील की है। यदि किसी व्यक्ति को इस बालक के संबंध में कोई जानकारी हो या वह इसके परिवार को जानता हो, तो तत्काल निकटतम पुलिस स्टेशन अथवा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल से संपर्क करें, ताकि बच्चे को सुरक्षित रूप से उसके परिजनों तक पहुंचाया जा सके। अधिकारियों ने सभी नागरिकों, सामाजिक संगठनों और सोशल मीडिया समूहों से अनुरोध किया है कि बच्चे का फोटो अधिक से अधिक साझा करें, जिससे उसकी पहचान शीघ्र हो सके और वह अपने परिवार से मिल सके।