देहरादून/ उत्तराखंड परिवहन विभाग ने जनवरी 2025 तक 15 साल पुराने सरकारी और व्यावसायिक वाहनों को चलन से बाहर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और सड़कों पर सुरक्षा को बढ़ावा देना है। परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों को कबाड़ करने के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं। यदि लक्ष्य हासिल किया गया तो राज्य सरकार को केंद्र से कुल 50 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होगी। उत्तराखंड में 15 साल से अधिक पुराने सभी सरकारी और व्यावसायिक वाहन जनवरी 2025 तक चलन से बाहर हो जाएंगे। इस दिशा में परिवहन विभाग ने ठोस कदम उठाए हैं, और यदि वह सफल होता है, तो केंद्र से 50 करोड़ रुपये की विशेष सहायता प्राप्त करेगा। पहले चरण में राज्य को 25 करोड़ रुपये भी मिल चुके हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को 15 साल से पुराने वाहनों को हटाने के निर्देश दिए हैं और उत्तराखंड ने इस पर कार्य शुरू कर दिया है। लगभग 7000 वाहन इस दायरे में आएंगे, जिनमें से परिवहन विभाग ने करीब 4,000 वाहनों को कबाड़ कर दिया है। वाहनों के लिए कबाड़ केंद्र स्थापित तथा व्यावसायिक वाहनों के लिए नई योजनाएं लागू की गई हैं, जिनमें पुरानी गाड़ियों को कबाड़ करने पर कई प्रकार की छूट दी जा रही है। ■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ कबाड़ योजना के तहत केंद्र देगा 50 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ केंद्र सरकार राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष सहायता प्रदान करने की योजना पर काम कर रही है। इस योजना के तहत परिवहन विभाग को दो चरणों में लक्ष्यों को पूरा करना था। पहले चरण में 15 साल से पुराने वाहनों को कबाड़ करने की योजना बनानी थी और वाहन स्वामियों को इसके लिए प्रेरित करना था, जिसे राज्य सरकार सफलतापूर्वक पूरा कर चुकी है। इसके लिए 25 करोड़ रुपये की धनराशि भी प्राप्त हो चुकी है। अब दूसरे चरण में विभाग को 31 जनवरी 2025 तक सभी पुराने वाहनों की नीलामी कर उन्हें कबाड़ करना है। इस लक्ष्य की पूर्ति पर विभाग को अतिरिक्त 25 करोड़ रुपये मिलेंगे, जिससे कुल सहायता 50 करोड़ रुपये होगी। हाल ही में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस योजना की प्रगति पर चर्चा की गई और अधिकारियों ने बताया कि कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और निर्धारित समयसीमा के भीतर लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा।

वरिष्ठ पत्रकार गणेश दत्त पांडे ■■ जिले में 3419 परिसंपत्तियों को पूर्व रूप में लाने में खर्च होंगे 164 करोड़ रूपए। ■■ मंडलायुक्त ने प्रत्येक पीड़ित परिवार तक राहत पहुंचाने का दिया निर्देश। चंपावत। मुख्यमंत्री सचिव एवं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अपने भ्रमण के दौरान अपने अधिकारियों की बैठक आयोजित कर आपदा से हुए नुकसान की जानकारी प्राप्त करने के साथ उसकी भरपाई के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी समीक्षा की। उनका स्पष्ट कहना था कि जिस व्यक्ति को जिस रूप में नुकसान हुआ है,उसकी भरपाई के लिए ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए जिससे उन्हें सम्मानजनक ढंग से जीवनयापन करने के अवसर मिल सकें। उन्होंने माना कि आपदा के जख्म काफी गहरे हैं। पीड़ितों व प्रभावितों को हरसंभव उनकी मदद करते हुए उनको यह अहसास कराया जाना चाहिए कि दुःख की घड़ी में शासन तंत्र उनके पीछे खड़ा है। उन्होंने अधिकारियों से कहा था कि वे प्रभावित क्षेत्रों में जाकर नव निर्माण के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करने के साथ जहां अधिक धन की जरूरत है, वहां के प्रस्ताव शासन को भेजे जाएं।ग्रामीण सड़क मार्गों को खोलने,बिजली,पानी, चिकत्सा,खाद्यान्न आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के साथ सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए तेजी से प्रयास किए जाएं। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने स्वयं आपदाग्रस्त क्षेत्रों का पैदल भ्रमण कर वहां की तस्वीर मंडलायुक्त को प्रस्तुत की। कहा आपदा में 3419 परिसंपत्तियों को नुकसान पहुंचा है,जिसकी भरपाई में लगभग 164 करोड़ रूपए व्यय होने का आकलन किया गया है। जिलाधिकारी ने पावरप्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से मंडलायुक्त को जानकारी देते हुए बताया कि लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से लगे रौंसाल व पंचेश्वर क्षेत्र में सर्वाधिक नुकसान हुआ था। जिला प्रशासन द्वारा युद्धस्तर पर राहत व बचाव कार्य किए गए तथा पीड़ितों व प्रभावितों को हर प्रकार की मदद करने के साथ वहां आवश्यक सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। बाद में मंडलायुक्त ने चाय बागान क्षेत्र का दौरा कर उसे पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की योजनाओं की जानकारी दी। बैठक में राष्ट्रीय राजमर्ग के मुख्य अभियंता दयानंद,लोक निर्माण विभाग चीफ राजेंद्र सिंह, सिंचाई विभाग चीफ संजय शुक्ला, डीएफओ आरसी कांडपाल समेत सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

रिपोर्ट /आबिद सिद्दीकी ■■ 50 से अधिक कच्चे झलों को कर दिया धराशाई ■■ गरीब तबके के लोगों के आशियानो पर चला रेलवे का बुलडोजर ■■ आशियाने टूट जाने के बाद पीड़ित लोग खुली के छत के नीचे रात बिताने को हुए मजबूर टनकपुर/ रेलवे विभाग ने बुलडोजर चलाकर गरीबों के आशियाने को तहस-नहस कर दिया। जैसे ही बुलडोजर चलना शुरू हुआ वैसे ही लोगों में अफरा- तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। बताते चलें कि टनकपुर नगर परिषद क्षेत्र के रेलवे लाइन के किनारे अवैध रूप से झुग्ग झोपड़ी में बसे लोगों के आशियाने को रेलवे विभाग ने बुलडोजर से तोड़ दिया। इस दौरान लोगों ने अधिकारियों से गुहार भी लगाई। महिलाओं ने कहा कि साहब हमारे सपनों के आशियानों को मत तोड़ो, घर उजाड़ने के बाद आखिर हम सभी जाएं तो जाएं कहां लेकिन अधिकारियों ने उनकी एक न सुनी लोगों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार असल में गरीबों को उजाडने का कार्य कर रही है। अमीरों के घर पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। आपको बता दें रेलवे स्टेशन के पास रेलवे की जमीन पर कई वर्षों से लोगों ने कब्जा का निर्माण कर रखा था। इसे लेकर पिछले दिनों रेलवे  ने लोगों को घरों को खाली करने के आदेश दिए थे। लेकिन लोगों ने नोटिस को अनदेखा कर दिया। सोमवार को रेलवे ने तोड़फोड़ की और करीब 50 से अधिक कच्चे झलों को लोगों की आंखों के सामने नेस्ता नाबूत कर दिया। लेकिन पक्के बने मकान अभी भी बच गए हैं। रेलवे लाइन के किनारे करीब 20 वर्षों से आशिया बना कर रह रहे गरीब तबके के लोगों ने तोड़फोड़ कार्रवाई रोकने के लिए कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई महिलाओं ने कहा कि साहब हमारे घरो को मत तोड़ो घर टूटने के बाद आखिर हम कहां जाएंगे हमारे बच्चों के बारे में सोचो रहने के लिए अभी छत भी नहीं है। रेलवे अधिकारियों ने लोगों की एक न सुनी।। और उनके सपनों के आशियाने पर बुलडोजर चला दिया। झुग्गी झोपड़ी तोड़ने के दौरान घर में रखे कीमती सामान भी बुलडोजर जेसीबी की चपेट में आ गए जिससे हजारों रुपए के नुकसान होने की आशंका जताई है। मौके पर एसडीएम आकाश जोशी, रेलवे पुलिस के उप निरीक्षक चंद्र प्रकाश समेत रेलवे अधिकारी और पुलिस बल मौजूद रहा।