बनबसा/ बनबसा के आनंदपुर गांव मे खेत में लगा एक विद्युत पोल झुक गया है। विद्युत पोल के तिरछा होने से लगे पेड़ों में तार के छू जाने की संभावना बनी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि इस संबंध में विद्युत विभाग के कर्मचारियों को उसकी जानकारी दी गई है, लेकिन संबंधित विभाग द्वारा अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। और न ही खंभा सीधा कराया गया है। इस रास्ते से होकर हजारों लोग प्रतिदिन अस्पताल स्कूल आते- जाते हैं। ग्रामीणों ने इस संबंध में विद्युत विभाग के एसडीओ मयंक भट्ट को शिकायती पत्र भेजकर शीघ्र समस्या का समाधान करने को कहा है इस संबंध में एसडीओ मयंक भट्ट ने कहां की यह मामला उनकी जानकारी में है जल्द से जल्द समस्या का निवारण करा दिया जाएगा।

{ रिपोर्ट आबिद सिद्दीकी } ■ आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद दी जाए, प्रभावितों को आपदा राहत राशि वितरित किए जाने में ना हो किसी भी प्रकार की देरी: मुख्यमंत्री ■रेस्टोर्वेशन/पुनर्निर्माण के कार्यों सहित जनपद में विभिन्न व्यवस्थाओ को शीघ्र सामान्य कराएं अधिकारी: ■राहत राशि वितरित करने के साथ ही पुनर्निर्माण के कार्यों में युद्ध स्तर पर कार्य किये जाए। ■ मुख्यमंत्री ने जनता को उनकी हर संभव सहायता प्रदान करने का दिया आश्वासन। ■बनबसा में नेपाल को बन रहे ड्राई पोर्ट में जल भराव की समस्या के स्थाई समाधान करें एनएचएआई के अधिकारी ■जनपद में आपदा सेजो भी नुकसान हुआ है प्रत्येक विभाग द्वारा आकलन करते हुए प्रस्ताव शीघ्र शासन को भी भेजें बनबसा/ प्रदेश के  मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी शनिवार को एक दिवसीय भ्रमण पर जनपद चंपावत पहुंचे। उन्होंने जनपद के आपदा प्रभावित क्षेत्र सरयू घाटी,काली घाटी, पंचेश्वर घाटी, रौसाल तथा तामली आदि विभिन्न क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके पश्चात् एनएचपीसी गेस्ट हाउस, बनबसा में जनपद के अधिकारियों के साथ बैठक कर  मुख्यमंत्री ने अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों तथा अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में जन जीवन सामान्य बनाने तथा पुनर्निर्माण कार्यों की अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली।       इससे पूर्व मुख्यमंत्री जनता से मिले और उनकी समस्याएं सुनी इस दौरान जनता द्वारा मुख्यमंत्री जी को विभिन्न समस्याओं से संबंधित ज्ञापन दिया गया।  मुख्यमंत्री ने जनता को उनकी हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।       इस दौरान  मुख्यमंत्री ने जनपद में आपदा से क्षतिग्रस्त हुए सड़क मार्गों एवं पुलों को ठीक करने हेतु किए जा रहे कार्यों की भी विस्तृत जानकारी ली।        उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों में व्यवस्थाएं सामान्य बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं।         उन्होंने निर्देश दिए कि क्षतिग्रस्त मार्गों, पेयजल एवं विद्युत लाइनों को यथाशीघ्र बहाल किया जाए। तथा वैकल्पिक तौर पर उरेडा द्वारा सौर ऊर्जा से विद्युत व्यवस्था की जाए        मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए की जनपद के प्रत्येक आपदा प्रभावित को हर संभव मदद दी जाए। जिन प्रभावितों को आपदा राहत राशि वितरित की जानी है तत्काल राहत राशि वितरित की जाए। जनपद में पुनर्निर्माण कार्यों सहित जनपद के विभिन्न व्यवस्थाओं को शीघ्र सामान्य कराएं और जनपद में बंद पड़ी सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर यातायात हेतु सुचारु किया जाए। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आपदा ग्रसित क्षेत्रों में स्वयं जाकर स्थलीय निरीक्षण करने तथा वहां प्रभावितों को उचित सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो इस बात को सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपदा से हुए नुकसान तथा राहत कार्यों की प्रगति की जानकारी लेने के साथ ही क्षेत्र में आपदा प्रभावितों से बात कर उनकी समस्याओ व मांगों को भी सुने और जनता की समस्याओ का प्राथमिकता से समाधान करें। उन्होंने आपदा राहत के कार्यों को तत्परता तथा समयबद्धता के साथ पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।        मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभाविताें में राहत राशि वितरित करने के साथ ही पुनर्निर्माण के कार्यों में युद्ध स्तर पर कार्य किया जाए।      मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को कहा कि जनपद में जो भी नुकसान हुआ है प्रत्येक विभाग द्वारा आकलन करते हुए प्रस्ताव शीघ्र शासन को भी भेजें। बैठक में  मुख्यमंत्री द्वारा सड़क निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, ऊर्जा, खाद्यान्न, स्वास्थ्य, पेयजल आदि विभागों से किए गए कार्यों की जानकारी ली।  मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड राज्य में साल भर किसी न किसी रूप में आपदा से काफी नुकसान होता था उसके मध्यनजर प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध किया गया, उनके द्वारा राज्य को 200 गुना अधिक धनराशि आपदा में बढ़ाई गई जिससे पुननिर्माण आदि के कार्य तत्काल किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा लोगों को तत्काल राहत राशि प्रदान कर मदद करना सरकार की प्रथम प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आपदा के बाद राहत कार्यों के पश्चात् अब प्रथम प्रयास पुनर्निर्माण के कार्यों में होना चाहिए। इस दौरान उन्होंने तल्लादेश, मंच, तामली सहित टनकपुर, बनबसा क्षेत्र में हुए नुकसान से स्थानीय लोगों द्वारा अवगत कराया गया। मुख्यमंत्री ने शारदा नदी, हड्डी नदी एवं किरोड़ा नाला से हो रहे नुकसान के स्थाई समाधान हेतु प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश जिलाधिकारी व सिंचाई विभाग को दिए। मुख्यमंत्री ने कहा बनबसा में नेपाल को बन रहे ड्राई पोर्ट में जल भराव की समस्या के समाधान हेतु एनएचएआई के अधिकारियों को निर्देश दिए की समस्या का स्थाई जिम्मेदारी से समाधान करें। साथ ही उन्होंने नेपाल को जोड़ने वाले उक्त सड़क से स्थानीय गांव को भी कनेक्टिविटी से जोड़ने के निर्देश दिए। इस दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रशासन द्वारा तत्काल एवं तत्परता से राहत एवं बचाव कार्यों के साथ-साथ आपदा ग्रसित क्षेत्र के लिए किया जा रहे कार्यों की सराहना की गई।            बैठक में जिलाधिकारी नवनीत पांडे द्वारा  मुख्यमंत्री को जनपद में हुई क्षति के संबंध में जानकारी देते हुए अवगत कराया की विगत दिनों हुई भारी बारिश से जिले के विभिन्न मुख्य एवं ग्रामीण सड़क मार्ग जो बंद हो गए थे उन्हें खोलकर यातायात हेतु सुचारु किया गया है तथा जो मार्ग अभी भी बंद हैं उन पर कार्य निरंतर गतिमान हैं। साथ ही आपदा ग्रसित क्षेत्र में ग्रामीणों को  खाद्यान्न किट जिसमें आवश्यक खाद्यान्न सामग्री के अतिरिक्त गैस सिलेंडर, आवश्यक रोजमर्रा की वस्तुओं को शामिल कर वितरित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने बताया की जनपद की सभी सस्ता गल्ला दुकानों में अक्टूबर तक का खाद्यान्न स्टॉक रखकर उपभोक्ताओं को वितरित किया जा रहा है। साथ ही आपदा प्रभावित गांवों के सभी सस्ता गल्ला की दुकानों में खाद्यान्न पैकेट के स्टॉक भी पर्याप्त संख्या में रखे गए हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर जरूरतमंद व आपदा प्रभावितों में वितरित किया जा सके। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले के दूरस्थ क्षेत्र जहां बड़े वाहनों के माध्यम से रसोई गैस वितरण नहीं हो पा रहे हैं, वहां छोटे वाहनों आदि के माध्यम से रसोई गैस नियमित रूप से वितरित किए जा रहे हैं। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में 23 ग्रामीण मोटर मार्ग बंद है जिनमें यतायात सुचारु किये जाने हेतु निरंतर कार्य गतिमान है। राष्ट्रीय राजमार्ग- 09 पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के साथ यातायात हेतु सुचारु किया गया है। इसके अतिरिक्त जनपद अंतर्गत पेयजल निगम की 77 अवरुद्ध पेयजल योजना में से 52 पेयजल योजनाओं को तथा जल संस्थान की 136 में से 123 पेयजल योजनाओं को सुचारु किया गया है। तथा जिन क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था अवरुद्ध है उन क्षेत्रों में पिकअप तथा टैंकरों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति कराई जा रही है। विद्युत विभाग द्वारा 17 ग्रामों/कस्बों में बाधित विद्युत् व्यवस्था में से 11 ग्रामों/कस्बों में विद्युत् व्यवस्था सुचारू की गई है तथा शेष में निरंतर कार्य किया जा रहा है। तथा वहां वैकल्पिक रूप से उरेडा के माध्यम से सौर ऊर्जा स्थापित की गई है।  जनपद में विगत दिनों आपदा से हुई क्षति में अब तक प्रभावितों को कुल 01 करोड़ 34 लाख 79 हजार 954 रुपए की राहत राशि का वितरण किया गया है। जनपद में आपदा ग्रसित 50 परिवारों को 2.50 लाख (2 लाख 50 हजार )की अहैतुक सहायता राशि प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त जनपद में विगत दिनों हुई अतिवृष्टि से 03 जनहानि के अतिरिक्त 35 पशु हानि हुई जिसमें पशुपालकों को 12 लाख की धनराशि वितरित की गई है तथा जनपद में कुल 41 मकान (21 पूर्ण तथा 20 तीक्ष्ण) क्षतिग्रस्त हुए हैं। जिस हेतु प्रभावितों को 62 लाख की धनराशि वितरित की गई। जनपद में 294 परिवारों को फसलों की क्षति हेतु 7 लाख 34 हजार 454 रुपए की धनराशि वितरित की गई है। इसके अलावा जनपद में आपदा ग्रसित क्षेत्र के लिए तैनात की गई टीमों द्वारा लगातार आपदा ग्रसित क्षेत्र में जाकर हुई क्षति का आंकलन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जनपद में पुनर्निर्माण के कार्य प्रारंभ किये जा चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो मार्ग बंद है तथा अन्य हुए नुकसान का आकलन कर मनरेगा अंतर्गत प्रस्ताव तैयार कर कार्य कराए जा रहे हैं। बैठक में  विधायक लोहाघाट खुशाल सिंह अधिकारी, विधायक प्रतिनिधि चंपावत प्रकाश तिवारी तथा विधायक प्रतिनिधि टनकपुर दीपक रजवार, भाजपा महामंत्री मुकेश कलखुड़िया, रोहिताश अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षकन नैनीताल हरवंश सिंह मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी हेमंत कुमार वर्मा, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग एमसी पलडिया, अधिशासी अभियंता जल संस्थान बिलाल युनुस, जल निगम, अधिशासी अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, जिला पूर्ति अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

■■ निःशुल्क कैम्पो के नाम पर रोगियों के साथ हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लिया कड़ा निर्णय। चंपावत। गणेश दत्त पांडे अब बगैर सीएमओ की पूर्वानुमति के जिले के किसी भी स्थान में स्वयंसेवी संस्थाओं, निजी अस्पताल या दवा विक्रेताओं द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर नहीं लगाए जा सकेंगे। निःशुल्क चिकित्सा शिविरों के माध्यम से रोगियों को बड़े-बड़े अस्पतालों में भेज कर उनका मनमाना शोषण किए जाने की तमाम शिकायते चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को मिलती रही हैं, जिन्हें आज तक खामोश फाइल में डाल दिया जाता था, लेकिन सीएमओ के रूप में डॉ देवेश चौहान द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की बाद से ही रोगियों को बेहतर सेवाएं देने एवं रोगियों को लूटने के लिए चलाए जा रहे हैं षड्यंत्रों का पर्दाफाश किए जाने के क्रम में यह साहसिक कदम उठाया गया है। सीएमओ द्वारा जारी ताजा आदेश में कहा गया है जिन अस्पतालों का सीएमओ के साथ एमओयू साइन होगा, वही निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगा सकते हैं। यह देखा गया है कि नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न संस्थाओं अन्य इकाइयों द्वारा शिविर लगाए जाते रहे हैं जिसमें नाम मात्र ही विभाग से पूर्वानुमति लेते हैं इसमें दवा विक्रेताओं की मनमानी और लापरवाही अधिक देखने में आई है। यहां तक की कैम्पो में किस प्रकार के रोगी देखें जाते हैं, इसका भी कोई खुलासा नहीं किया जाता है। सीएमओ के अनुसार इस बीच कुछ अस्पतालों व दवा विक्रेताओं के सौजन्य से निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का संचालन किया गया जिसमें राज्य के बाहर से डॉक्टरों को बुलाया गया था, लेकिन इसकी कोई जानकारी विभाग के पास नहीं है। ऐसे शिविरों में किसी भी प्रकार की अनहोनी होने पर उसका खामियाजा उन्हेें ही भुगतना पड़ेगा। ऐसे शिविरों के माध्यम से रोगियों को बड़े-बड़े अस्पतालों में उपचार के लिए जाने हेतु फसाये जाने की भी शिकायते भी मिली है। सीएमओ के अनुसार विभाग से किए गए एमओयू की अवधि एक वर्ष के लिए वैध होती है। इस दौरान शिविर में किस प्रकार के रोगियों का उपचार, उन्हें दी जाने वाली दवाईयों आदि की पूरी जानकारी पहले देनी होती है यहां तक की दवाओं के सैम्पल भी दिखाने पड़ते हैं। और उपचार करने वाले डॉक्टरों के बारे में यह भी जरूरी है कि वे मेडिकल बोर्ड में पंजीकृत हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि आदेशों की अवहेलना करने वाले लोगों के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से विभागीय नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।