टनकपुर / नगर क्षेत्र में आयोजित सरस मेला-2026 के अंतर्गत प्राथमिक वर्ग की पेंटिंग प्रतियोगिता में दयानन्द इंटर कॉलेज के छात्र मोहम्मद अली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त कर विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, लेकिन मोहम्मद अली की कलात्मक प्रस्तुति और रचनात्मकता ने निर्णायकों को विशेष रूप से प्रभावित किया। इस उपलब्धि पर मुख्य शिक्षा अधिकारी चम्पावत  मेहरबान सिंह बिष्ट ने छात्र को सम्मानित करते हुए उसकी प्रतिभा की सराहना की और भविष्य में भी इसी तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय परिवार में इस उपलब्धि से हर्ष का माहौल है। मार्गदर्शक शिक्षिका ने छात्र की मेहनत, लगन और सृजनात्मक क्षमता की प्रशंसा करते हुए इसे विद्यालय के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया। विद्यालय प्रशासन, शिक्षकों एवं अभिभावकों ने छात्र को हार्दिक बधाई देते हुए उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

टनकपुर, सरस महोत्सव टनकपुर में  आयोजित नाट्य प्रतियोगिता ने दर्शकों को भावुक भी किया और सोचने पर भी मजबूर कर दिया। प्रतियोगिता का विषय था — “आज के समाज पर सोशल मीडिया का प्रभाव”। इस सामयिक विषय पर विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने प्रभावशाली प्रस्तुतियां दीं। नन्हे कलाकारों ने मंच के माध्यम से दिखाया कि कैसे सोशल मीडिया जहां एक ओर लोगों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, वहीं दूसरी ओर युवाओं को आभासी दुनिया में उलझाकर परिवार और समाज से दूर भी कर रहा है। बच्चों ने मोबाइल की लत, फेक न्यूज, साइबर बुलिंग और रिश्तों में बढ़ती दूरियों जैसे मुद्दों को मार्मिक अभिनय के जरिए प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में उपस्थित दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से बच्चों का उत्साहवर्धन किया।  ■■ होली ट्रिनिटी पब्लिक स्कूल ने मारी बाजी प्रतियोगिता में होली ट्रिनिटी पब्लिक स्कूल ने उत्कृष्ट अभिनय, सशक्त संवाद और प्रभावशाली प्रस्तुति के बल पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। विद्यालय के बच्चों ने सोशल मीडिया के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को संतुलित ढंग से मंचित कर निर्णायकों का दिल जीत लिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य नीरज सिंह ने सभी प्रतिभागी छात्रों एवं शिक्षकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं बच्चों में सामाजिक जागरूकता और रचनात्मकता को बढ़ावा देती हैं।  ■■ कई विद्यालयों ने दिखाई प्रतिभा प्रतियोगिता में नगर के कई विद्यालयों ने प्रतिभाग किया। बच्चों की प्रस्तुति ने यह संदेश दिया कि सोशल मीडिया का उपयोग सोच-समझकर और सकारात्मक दिशा में किया जाए तो यह समाज के विकास का सशक्त माध्यम बन सकता है। सरस महोत्सव में आयोजित इस नाट्य प्रतियोगिता ने न केवल मनोरंजन किया बल्कि समाज को एक सार्थक संदेश भी दिया।

चंपावत, जनपद में वर्षों से लंबित चल रहे वर्ग–3 एवं वर्ग–4 भूमि के विनियमितीकरण मामलों पर अब प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। शासन के स्पष्ट और दो-टूक निर्देशों के बाद जिला प्रशासन ने संकेत दे दिया है कि पात्र आवेदकों के प्रकरणों का निस्तारण अब किसी भी हाल में टाला नहीं जाएगा। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में शासनादेश के माध्यम से वर्ग–4 की भूमि के अवैध कब्जाधारियों एवं पट्टेदारों को भूमिधरी अधिकार प्रदान करते हुए विनियमितीकरण के आदेश निर्गत किए गए थे। इसी क्रम में वर्ग–3 की भूमि के पट्टेदारों को संगणनीय भूमिधरी का अधिकार देने के लिए भी कार्यवाही प्रारंभ की गई थी।   अवधि समाप्त, फिर भी मिला एक और अवसर जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि उक्त शासनादेशों की निर्धारित अवधि 02 नवम्बर 2021 को समाप्त हो गई थी, जिसके बाद इसे एक वर्ष के लिए विस्तारित किया गया। लेकिन कोविड–19 महामारी के कारण कई ऐसे मामले सामने आए, जिनमें आवेदकों ने समय से शुल्क जमा करा दिया था, परंतु प्रतिबंधात्मक परिस्थितियों के चलते प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी। अब शासन ने ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए पुनः अवसर प्रदान किया है।  “ जिन्होंने शुल्क जमा किया, उनका हक़ मिलेगा” – डीएम डीएम मनीष कुमार ने कड़े शब्दों में निर्देशित किया है कि जिन आवेदकों ने प्रभावी अवधि के दौरान निर्धारित शुल्क चालान के माध्यम से जमा करा दिया है, उनके मामलों में तत्समय प्रभावी शासनादेशों के अनुरूप नियमानुसार विनियमितीकरण की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि— प्रत्येक प्रकरण का समयबद्ध निस्तारण किया जाए। की गई कार्यवाही से शासन को अवगत कराया जाए। किसी भी पात्र आवेदक को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।   प्रशासन का साफ संदेश प्रशासन ने साफ संकेत दे दिया है कि अब लापरवाही या फाइलों में धूल झाड़ने का दौर खत्म होगा। जिन लोगों ने नियमों के तहत शुल्क जमा किया है, उन्हें उनका वैधानिक अधिकार दिलाया जाएगा। जनपद में इस निर्णय से सैकड़ों परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो वर्षों से अपने भूमिधरी अधिकार की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब देखना यह होगा कि राजस्व विभाग और संबंधित अधिकारी शासन के इन सख्त निर्देशों को कितनी तत्परता से धरातल पर उतारते हैं।