बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन को लेकर टनकपुर में व्यापक संयुक्त अभियान, : निर्माणाधीन स्थलों से लेकर रेलवे स्टेशन तक औचक निरीक्षण

टनकपुर।जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देशों के अनुपालन में बाल एवं किशोर श्रम की रोकथाम, सड़क पर रहने वाले बच्चों की पहचान तथा उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक व्यापक संयुक्त अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत श्रम विभाग, पुलिस विभाग, बाल कल्याण समिति (CWC), चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) एवं जिला बाल संरक्षण इकाई की संयुक्त टीम द्वारा नगर क्षेत्र के विभिन्न संवेदनशील स्थलों पर औचक निरीक्षण किया गया।

संयुक्त टीम ने टनकपुर क्षेत्र में स्थित निर्माणाधीन भवनों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों, आईएसबीटी (बस अड्डा) तथा रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कहीं भी बाल एवं किशोर श्रम कानूनों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है और कोई भी बच्चा श्रम में लिप्त या असुरक्षित परिस्थितियों में तो नहीं पाया जा रहा है।

अधिकारियों द्वारा सभी स्थलों पर कार्यरत श्रमिकों से पूछताछ की गई तथा कार्यस्थलों की परिस्थितियों का बारीकी से अवलोकन किया गया। इसके साथ ही दुकानदारों, ठेकेदारों एवं संबंधित व्यक्तियों को बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी गई और स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई कि बाल श्रम कराना एक गंभीर अपराध है, जिसके लिए कठोर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।

श्रम प्रवर्तन अधिकारी देवेश पांडे ने बताया कि संयुक्त निरीक्षण अभियान के दौरान किसी भी स्थान पर कोई बाल श्रमिक नहीं पाया गया, जो प्रशासनिक सतर्कता एवं जन-जागरूकता के सकारात्मक परिणाम के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारियों ने इसे एक संतोषजनक स्थिति बताते हुए कहा कि भविष्य में भी इस प्रकार के औचक निरीक्षण लगातार जारी रहेंगे, ताकि बाल श्रम की किसी भी संभावना को प्रारंभिक स्तर पर ही रोका जा सके।

अभियान के दौरान टीम द्वारा सड़क पर रहने वाले बच्चों की स्थिति पर भी विशेष ध्यान दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि यदि कोई बच्चा बेसहारा, जोखिमपूर्ण स्थिति में या संरक्षण की आवश्यकता में पाया जाता है, तो उसे तत्काल बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर आवश्यक संरक्षण, पुनर्वास एवं सहायता प्रदान की जाएगी।

प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कहीं भी बाल श्रम, भिक्षावृत्ति या बच्चों के शोषण की जानकारी मिले तो तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या संबंधित विभाग को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

जिला प्रशासन द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि बाल श्रम मुक्त समाज की दिशा में यह अभियान एक सतत प्रक्रिया है और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए सभी संबंधित विभाग पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं।