टनकपुर (चंपावत), 27 फरवरी 2026। उपजिला चिकित्सालय टनकपुर के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने अस्पताल में कार्यरत समस्त नर्सिंग अधिकारियों को कार्यालय आदेश जारी कर आम जनमानस व मरीजों के साथ शालीन और जिम्मेदार व्यवहार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि पूर्व में भी व्यवहार सुधार हेतु निर्देशित किया गया था, लेकिन इसके बावजूद मरीजों और तीमारदारों के साथ अभद्र भाषा के प्रयोग की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जिससे चिकित्सालय की छवि प्रभावित हो रही है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक देवेश चौहान ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी नर्सिंग अधिकारियों को अंतिम चेतावनी जारी की है और भविष्य में व्यवहार को सरल, मर्यादित और जनहित के अनुरूप रखने को कहा है, ताकि अस्पताल की सेवाएं निर्बाध रूप से संचालित हो सकें। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्देशों का पालन नहीं होने पर संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय और उच्चस्तरीय कार्रवाई की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित कर्मचारी की स्वयं होगी। पत्र में यह भी उल्लेख है कि मामले से संबंधित शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज की गई थी। साथ ही सिस्टर-इन-चार्ज को निर्देश दिए गए हैं कि 15 फरवरी 2026 को ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर तीन दिन के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

टनकपुर, 25 फरवरी 2026। उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद, ट्रैफिक शाखा टनकपुर ने सहायक महाप्रबंधक (संचालन) उत्तराखंड परिवहन निगम को विस्तृत नोटिस जारी कर डिपो में व्याप्त अनियमितताओं, कर्मचारियों की समस्याओं और निगम को हो रहे आर्थिक नुकसान पर कड़ी आपत्ति जताई है। परिषद ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो 9 मार्च 2026 से टनकपुर डिपो में धरना कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी निगम प्रशासन की होगी। परिषद के शाखा अध्यक्ष कौशल कर्नाटक और शाखा मंत्री पंकज पंत द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि संगठन द्वारा पूर्व में भी पत्र संख्या-17, दिनांक 16 फरवरी 2026 के माध्यम से निगम हित और कर्मचारी हित से जुड़े कई बिंदुओं पर मांग पत्र दिया गया था, लेकिन निगम प्रशासन द्वारा केवल एक बिंदु पर ही कार्रवाई की गई, जबकि अन्य महत्वपूर्ण मामलों की अनदेखी की जा रही है। ■ ऑफ-रोड बसें नहीं हो रहीं संचालित, निगम को हो रहा नुकसान परिषद ने बताया कि टनकपुर डिपो में लंबे समय से कई बसें ऑफ-रोड पड़ी हैं, जिनमें बस संख्या 4296, 4258, 4432, 4436, 4434, 4259, 4311, 4231, 4711, 3123 और 3178 शामिल हैं। इन बसों को ऑन-रोड करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया, जिससे यात्रियों को असुविधा हो रही है और निगम की आय लगातार प्रभावित हो रही है। संगठन का कहना है कि यदि इन बसों को समय रहते संचालित किया जाए तो राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। 👉सीएनजी बसों के संचालन में मानकों से अधिक किलोमीटर चलाने का आरोप नोटिस में आरोप लगाया गया है कि निगम मुख्यालय द्वारा सीएनजी बसों के लिए 12 हजार से 14 हजार किलोमीटर मासिक संचालन का मानक निर्धारित किया गया है, लेकिन टनकपुर डिपो में इन बसों को दिल्ली मार्ग पर 16 हजार किलोमीटर तक चलाया जा रहा है। इसके बावजूद इन बसों की आय और लोड फैक्टर की समुचित समीक्षा नहीं की जा रही, जिससे निगम को आर्थिक नुकसान हो रहा है। परिषद ने मांग की है कि सीएनजी बसों को निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालित किया जाए। 👉बस स्टेशनों की कैंटीन और जलपान गृह में अनियमितता के आरोप परिषद ने सितारगंज और खटीमा बस स्टेशन की कैंटीन और जलपान गृह संचालन में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। परिषद के अनुसार बिना अंतिम स्वीकृति और विधिवत अनुबंध के जलपान गृह संचालित किए जा रहे हैं। खटीमा बस स्टेशन में तो बिना टेंडर प्रक्रिया के कैंटीन संचालित होने की बात कही गई है। परिषद ने तत्काल टेंडर प्रक्रिया शुरू करने और अवैध रूप से संचालित कैंटीन को बंद कराने की मांग की है। 👉बाहरी टैक्सियों का अवैध प्रवेश और टिकट बुकिंग व्यवस्था पर सवाल टनकपुर बस स्टेशन परिसर में बाहरी टैक्सियों द्वारा अवैध रूप से यात्रियों को बैठाने का मामला भी नोटिस में उठाया गया है। परिषद का कहना है कि इससे निगम की आय प्रभावित हो रही है और भविष्य में विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। साथ ही बनबसा, टनकपुर और खटीमा बस स्टेशनों में टिकट बुकिंग व्यवस्था मानकों के अनुरूप नहीं होने की बात कही गई है। संगठन ने तीनों स्टेशनों पर नियमित काउंटर बुकिंग सुनिश्चित करने की मांग की है। 👉अन्य राज्यों की बसों के संचालन पर भी उठाए सवाल परिषद ने आरोप लगाया कि अन्य राज्य परिवहन निगमों की बसों को बिना किसी अनुबंध या समझौते के टनकपुर बस स्टेशन से संचालन की अनुमति दी जा रही है, जिससे उत्तराखंड परिवहन निगम की आय प्रभावित हो रही है। संगठन ने इस पर तत्काल रोक लगाने और स्पष्ट नीति लागू करने की मांग की है। 👉कर्मचारियों की जगह अन्य कार्मिकों से कार्य लेने का आरोप नोटिस में यह भी कहा गया है कि मुख्यालय के निर्देशों के बावजूद टनकपुर डिपो में स्वीकृत पदों के अनुरूप कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जा रही और अन्य कर्मचारियों से कार्यालय कार्य लिया जा रहा है, जो नियमों का उल्लंघन है। 👉होली से पहले कार्रवाई नहीं हुई तो होगा धरना परिषद ने चेतावनी दी है कि यदि होली पर्व से पहले ऑफ-रोड बसों को ऑन-रोड करने, टेंडर प्रक्रिया लागू करने और अन्य अनियमितताओं को दूर करने के लिए ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो 9 मार्च 2026 से टनकपुर डिपो में धरना कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने इस नोटिस की प्रतिलिपि निम्न अधिकारियों और संस्थाओं को आवश्यक कार्रवाई और जानकारी के लिए भेजी है मुख्यमंत्री, उत्तराखंड (कैम्प कार्यालय टनकपुर) –प्रबंध निदेशक, उत्तराखंड परिवहन निगम, देहरादून, जिलाधिकारी, चम्पावत,पुलिस अधीक्षक, चम्पावत उप जिलाधिकारी, टनकपुर, महाप्रबंधक (संचालन/तकनीकी/कार्मिक), उत्तराखंड परिवहन निगम, देहरादून, प्रांतीय अध्यक्ष एवं महामंत्री, उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त परिषद मंडलीय प्रबंधक (संचालन/तकनीकी), उत्तराखंड परिवहन निगम, टनकपुर क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं मंत्री, रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद सहित टनकपुर क्षेत्र के सभी शाखा अध्यक्ष एवं शाखा मंत्री को प्रेषित की गई है निगम प्रशासन बोला—मामले की जानकारी लेकर जल्द होगी बैठक, कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन इस संबंध में एआरएम टनकपुर के एस राणा ने बताया कि उन्हें प्रकरण की विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा उठाए गए सभी बिंदुओं को गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने कहा कि यूनियन प्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों के साथ आगामी 6 मार्च को बैठक आयोजित कर समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

👉👉सुव्यवस्थित भर्ती प्रक्रिया से युवाओं में बढ़ा सेना के प्रति विश्वास बनबसा/पिथौरागढ़, 28 फरवरी। चंपावत जनपद के बनबसा स्थित कमल पथ मैदान में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली का सफल और सुव्यवस्थित संचालन सेना के कुशल प्रबंधन और अनुशासित व्यवस्था का उदाहरण बनकर सामने आया है। भर्ती के पहले दिन पिथौरागढ़ जिले की मुनस्यारी, बंगापानी, थल और पिथौरागढ़ तहसीलों से पहुंचे करीब 1000 युवाओं ने जनरल ड्यूटी, ट्रेडमैन और तकनीकी पदों के लिए पूरे उत्साह और जोश के साथ अपनी शारीरिक दक्षता का प्रदर्शन किया। भर्ती स्थल पर सेना द्वारा सुरक्षा, चिकित्सा, पेयजल, विश्राम और मार्गदर्शन की समुचित व्यवस्था की गई है, जिससे अभ्यर्थियों को पारदर्शी और व्यवस्थित वातावरण में भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिल रहा है। सेना अधिकारियों के अनुसार 1 मार्च तक पिथौरागढ़ जिले की 12 तहसीलों से लगभग 2500 अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है, जबकि 1 से 3 मार्च तक चंपावत जिले की पांच तहसीलों के करीब 1500 अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग के सहयोग से विशेष बस सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले युवाओं को भर्ती स्थल तक पहुंचने और वापस लौटने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। भर्ती निदेशक कर्नल मेलगे राहुल नारायन ने बताया कि अग्निवीर भर्ती रैली को पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सेना युवाओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। उन्होंने युवाओं के उत्साह और अनुशासन की सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखंड के युवा सदैव देश सेवा के लिए अग्रणी रहे हैं और इस भर्ती में भी उनका जोश प्रेरणादायक है। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की कि वे भर्ती से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें और किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी से बचते हुए केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।