चम्पावत। सीमांत क्षेत्र बनबसा के यात्रियों को बड़ी राहत दिलाने की दिशा में जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल की है। जिलाधिकारी चम्पावत मनीष कुमार ने पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक को पत्र भेजकर बनबसा रेलवे स्टेशन पर यात्री ट्रेनों के नियमित ठहराव की मांग की है। जिलाधिकारी द्वारा भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में जनपद चम्पावत के टनकपुर आने वाली अधिकांश ट्रेनें सीधे टनकपुर रेलवे स्टेशन तक जाती हैं और बनबसा में उनका ठहराव नहीं होता। इससे बनबसा क्षेत्र और आसपास के ग्रामीण इलाकों के निवासियों को आवागमन में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण यहां से प्रतिदिन बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, कर्मचारी, व्यापारी और आमजन यात्रा करते हैं, लेकिन ट्रेन न रुकने से उन्हें अतिरिक्त दूरी तय कर टनकपुर जाना पड़ता है, जिससे समय और आर्थिक बोझ दोनों बढ़ रहे हैं। पत्र में विशेष रूप से बुजुर्गों, महिलाओं और विद्यार्थियों को हो रही असुविधा का उल्लेख करते हुए जनहित में बनबसा रेलवे स्टेशन पर यात्री ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। जिलाधिकारी की इस पहल को क्षेत्रीय जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग से जोड़कर देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि बनबसा स्टेशन पर ट्रेनों का नियमित ठहराव शुरू होता है तो इससे सीमांत क्षेत्र के हजारों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा और क्षेत्र के व्यापार व आवागमन को भी नई गति मिलेगी।

बनबसा (चम्पावत): बनबसा रेलवे स्टेशन पर जनशताब्दी एक्सप्रेस सहित अन्य महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब छोटे स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव संभव है, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे और महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बनबसा स्टेशन पर यह सुविधा क्यों नहीं दी जा रही है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि यह मांग लंबे समय से लगातार उठाई जा रही है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस समाधान नहीं हो पाया है। बनबसा क्षेत्र से प्रतिदिन बड़ी संख्या में व्यापारी, छात्र, श्रमिक और श्रद्धालु विभिन्न शहरों की यात्रा करते हैं, जिन्हें ट्रेन ठहराव न होने के कारण टनकपुर या अन्य स्टेशनों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस संबंध में स्थानीय निवासी पूर्व किसान मोर्चा अध्यक्ष सावन चंद रजवार, व्यापार मंडल उपाध्यक्ष संजय अग्रवाल, राज्य आंदोलनकारी प्रेम सिंह रावत सहित अन्य लोगों ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप कर बनबसा स्टेशन पर जनशताब्दी समेत अन्य प्रमुख ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित कराने की मांग की है। उनका कहना है कि ट्रेन ठहराव से क्षेत्र के व्यापार, पर्यटन और आमजन की आवाजाही को बड़ा लाभ मिलेगा।

बनबसा (चम्पावत): शारदा बैराज स्थित कैनाल ग्राउंड (यूपी क्षेत्र) में दशकों से निवास कर रहे परिवारों को स्वामित्व/पट्टा अधिकार दिलाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। क्षेत्र पंचायत सदस्य बनबसा-1 रमा देवी ने उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को पत्र भेजकर इस गंभीर विषय में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। पत्र में बताया गया है कि कैनाल ग्राउंड क्षेत्र में कई दशकों से बड़ी संख्या में परिवार निवास कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड राज्य गठन के बाद भी यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधीन बना हुआ है। प्रशासनिक सीमांकन और परिसंपत्ति हस्तांतरण का अंतिम निस्तारण न होने के कारण यहां रहने वाले उत्तराखंड के नागरिक राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से वंचित हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि इस क्षेत्र में अधिकांश परिवार आर्थिक रूप से कमजोर और श्रमिक वर्ग से जुड़े हैं, जिन्हें स्थायी आवास और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2022 में चुनावी एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कैनाल क्षेत्र में निवासरत परिवारों को स्वामित्व अधिकार देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक इस दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। रमा देवी ने कैबिनेट मंत्री से अनुरोध किया है कि राजस्व, सिंचाई और गृह विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर संबंधित परिवारों को विधिसम्मत पट्टा अधिकार दिलाने के लिए आवश्यक आदेश जारी किए जाएं। साथ ही उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकारों के बीच लंबित परिसंपत्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कराने के लिए उच्च स्तर पर पहल करने की मांग की गई है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यदि उन्हें स्वामित्व अधिकार मिल जाता है तो उनके जीवन में स्थायित्व आएगा और वे राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर अपने सामाजिक-आर्थिक स्तर में सुधार कर सकेंगे।